नागेश निकोसे
नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी
काही वर्षापासून शासनाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायदा (RTE) प्रवेश प्रक्रियेत सातत्याने होणाऱ्या बदलावामुळे गरीब व वंचित घटकातील घरची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
सतत होणारे शासकीय बदल त्वरित थांबवावे अन्यथा न्यायालयाच्या दरवाजा ठोठवायला पालक संघ व सामाजिक संघटना पुढे येतील अशी विनंती भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष श्री. राजेश रंगारी यांनी शासनाकडे केली आहे.
गरीब व वंचित घटकातील विद्यार्थी यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे अधिकार कायदा (RTE) नुसार खाजगी शाळांमध्ये २५% आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश होता. मात्र यावर्षी घरापासून १ किलोमीटर दूर असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश असल्याची अट आहे मात्र ही अट बेकायदेशीर असल्याचे आरोप श्री. राजेश रंगारी यांनी केलेला आहे.
२०१३ च्या नियमानुसार 25% राखीव प्रवेश प्रक्रियेत प्रथम 1 KM अंतरावरील विद्यार्थी नंतर 3 KM अंतर असलेले विद्यार्थी अशी शिल्लक जागेची स्पष्ट तरतूद होती. परंतु आता शासनाच्या नवीन आदेशानुसार 3 KM अंतराची संधी काढून टाकण्यात आले त्यामुळे 1 KM बाहेरील वंचित आणि गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. हा नियम तत्काळ बदलावा अशी विनंती श्री राजेश रंगारी यांनी प्रेसद्वारे शासनाला केलेली आहे, असे न झाल्यास न्यायालयाच्या दरवाजा ठोठवायला वेळ लागणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.
